भारत में जनता के संवैधानिक अधिकारों के हनन का नंगा नाच - यहाँ हक़ मांगना गुनाह है

VEDEO-I

VEDEO-II

VEDEO-III

शिक्षा के अधिकार के हनन का नंगा नाच - देखिये दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की घिनौनी करतूत - मासूम बच्चों को पढ़ाई से कर महरूम धकेला सडकों पर

(VIDEO - I)

दिल्ली के कालकाजी इलाके में एस के कान्वेंट स्कुल के मैनेजिंग कमेटी ने 18 अप्रैल 2011 को अचानक स्कुल के गेट पर ताला जड़ दिया| बच्चों को स्कुल के अन्दर घुसने से रोक दिया गया| 1988 में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त ये स्कुल किसी भी हालत में शिक्षा निदेशालय की रजामंदी के बगैर इस स्कूल को बंद नहीं किया जा सकता है|

देश के भविष्य इन बच्चों के दाखिले का विकल्प तलाशते जब हम पहुंचे दक्षिणी दिल्ली के शिक्षा उपनिदेशक श्रीमती अनीता सेतिया के पास तब हमें पता चला की शिक्षा निदेशालय इस हकीकत से भली भांति परिचित है| बच्चे पिछले चार महीनों से सड़क पर हैं| इस बात की दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के पेशानी पर रत्ती भर शिकन नहीं दिखी|

हैरत करनेवाली बात यह है कि बच्चों को बिन मागे ही स्कूल प्रबंधन ट्रान्सफर सर्टीफीकेट (TC) बच्चों के घर भेजता रहा वो भी प्रधानाध्यापिका के दस्तखत के बगैर, और हैरानी कि बात ये है कि दक्षिणी दिल्ली के शिक्षा उपनिदेशक के दफ्तर से शिक्षा अधिकारी द्वारा इनपर अपनी मुहर लगाकर उसे सत्यापित भी किया जा रहा है|

RTI MOVED ON THE TRAGIC DEATH OF THE MINOR INNOCENT BOY IN KHAMMAM, ANDHRA PRADESH DUE TO NON AVAILABILITY OF ANTI RABBIES VACCINE

THE TRAGIC DEATH OF THE MINOR & INNOCENT BOY IN KHAMMAM, ANDHRA PRADESH HAS LEFT ME WITH TERRIBLE SHOCK & PAIN TO THE EXTENT THAT (BELIEVE ME) I HAD SLEEPLESS NIGHTS EVER SINCE I WATCHED THE SCENES AT INDIA TV ON 31ST MAY 2011 AT 15:50 HRS [03:50PM]

Is it the same old Bharat eve now?

Are the people pedigree of the

same old golden Bharatiya families -

where one would give his life to save the other life?

Are the people in India now heartless?

Has the life today become valueless or penniless?

Have the people of this country

really become so selfish that

they are not pained and ashamed at

such intentional and deliberate painful acts?

I am really really pained to have watched such a news at India TV. I feel that the Government of Andhra Pradesh is certainly answerable to the people of India for such pathetic, painful and cowardly act that has occurred in the state of Andhra Pradesh. Hence, I, DN Srivastava cannot resist myself from seeking certain valuable information from the Government of AP.

I have therefore filed an RTI application addressed to the Special Chief Secretary, Ministry of Health and expect a true and factual information on my application. I also expect the government officials would discharge their sincerely and honestly as this involves life of several other innocent and minor children in the country and we are sincere then only we can provide safety and protection against certain deadly health hazards that ultimately end-up in ending innumerous lives. We, together can work in the direction of providing better services and can also ensure the rights of the common reach them exactly.

I am really grateful that India TV has brought to the notice of every people of this country. I also expect whole-hearted support from them in the future also.

The scanned copy of the application filed under Right to Information Act,2005

is given below for your reference and consideration please:

दिल्ली नगर निगम के अफसरों को करें खुश और हो जाएँ मालामाल

दिल्ली नगर निगम

भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा

अफसरों को करें खुश

और हो जाएँ मालामाल

यदि आपकी पहुँच अच्छी है,

यदि आपकी उठ-बैठ बड़े-बड़े लोगों के साथ है

तो निगम के लोग

आपकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे

आइये, खुद अपनी नज़रों से ही देख लीजिये

निगम की करतूत

आज आये दिन सुनने और देखने को मिलता है

उस गरीब के बने बनाये माकन को निगम के अफसरों ने बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया

जो गरीब दिन भर की गाढ़ी कमाई से एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर

अपने मकान की नींव रखा था

आज निगम ने उसे पूरा बनते ही बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया

जो अपने ही घर में कोई छोटा मोटा घरेलु उद्योग लगाकर

अपना और अपने बच्छों का लालन पालन कर रहा था

उसके छोटे से मकान को निगम ने सील कर दिया.

ऐसे तो असंख्य उदहारण आपके पास स्वयं भी होंगे

पर आइये आज हम आपको दिखाते हैं कैसे एक ऊंची पहुँच वाला

भवन नियमों के सभी उल्लंघन करके भी

दिल्ली नगर निगम की नज़रों में आता ही नहीं है

ये है

उन में से (मकान न. B-48 , N-25, N-26 साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली - 110049)

एक मकान का दृश्य जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ

जोरों शोरों से और खुलेआम चलायी जा रही हैअनगिनत कानूनी उलंघन - सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण,

अवैध भवन निर्माण, रिहायशी मकान - फिर भी व्यावसायिक गतिविधियाँ /

व्यावसायिक कारोबार पूरे जोर शोर से जारी

सवाल बड़ा येही है

क्यों आखिर इन भवनों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही?

सूचना के अधिकार (Right to Information Act, 2005)

के तहत मांगी गयी जानकारी में जो

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया, उसे सिर्फ ध्यान से देखिये

आप स्वयं सब कुछ समझ जायेंगे

Please take a look at the following Government documents which may stun you

एम्० सी० डी० द्वारा जारी वह दस्तावेज़ जिसमे एम्० सी० डी० ने खुद माना कि

भवन संख्या B-48 एन० डी० एस० ई० पार्ट वन जो रिहाइश के लिए है उसमे

वर्ष 2001 से ही व्यावसायिक कारोबार चलाया जा रहा है

Look at the above document dated 20.06.2002 signed by

Shri Jagdish Sagar, the then Chairman, Delhi Vidyut Board

Delhi Vidyut Board had already penalized and burdened the property owner

with commercial tariff and penal charges as per rules.

Even Delhi Jal Board levied Commercial tariff on the property

But to hell with all !!!! the Building Department of MCD Central Zone

took no action even on such glaring deviations

In fact, why would they? ... is the only simple question which comes to every ones mind, and I hope each one of us understands this also.

These building owners have a pretty high profile - may be money, may be power, may be both, and hence MCD ignores initiating any action on these buildings.

In the instant case.

With the passage of time the said houses were rented out to different tenents who had been using the said building for commercial use but MCD, Central Zone, Building Department initiated no action on even such glaring deviations and violations of the MCD Building bye-laws

The above document speaks clearly that MCD Building Department

never ever had any intentions to agree to any such misuse of the said property.

Matter of prime importance is, despite the MCD area Inspectors report above which clearly says that the building was rented for office use, the admission of MCD officials themselves at several above documents that the building was being miused since 2001 & before (the report of the Area Inspector of MCD came in 2001), MCD was not initiating any action on the said buildings. Glaringly, this was an intentional and a deliberate act and move

on part of the MCD building department of Central Zone - reasons best known to them

It took several years for MCD, Central Zone, Building Deptt. to admit misuse in the said building. They agree that the said building was being misused - used for Paying Guest Accommodation. May have been advised by MCD to change the trade.

(Kindly look at the document below)

The building was being used as a paying guest accommodation even today

but surprisingly,

still MCD did not want to take any action

[look at the documents below]

MCD, Central Zone, Building Department agrees that

NO PERMISSION WAS EVER GRANTED

for running the Paying Guest Accommodation in the said building

and that, even then No action / prosecution was done

by the Building Department on the said property

[look at the documents below]

Use of Paying Guest Accommodation was

not mentioned in the Master Plan MPD 2021

Stull no action

[look at the documents below]

A formal complaint was lodged with the Building department

and also with the Dy. Commisioner, Central Zone, MCD asking them to explain reasons into why action was not being initiated in this case

[kindly see the reply of MCD, Building Department, Central Zone filed abovewhich says,

No action has been taken on your complaint dated 1.11.2008]

When everything failed

an RTI was filed to know whether any action was initiated at all on the property for the said violations of building bye-laws and despite Notice issued to the property in question through the Local Commissioner apointed by Hon'ble Delhi High Court.

[look at the document below]

Building Department, Central Zone, MCD issued notice to the said property owner on the directions of the Hon'ble Delhi High Court who appointed a local commissioner for carrying out a survey to assess the deviations and violations of building bye-laws

in a PIL matter (Writ Petition No.4369/2001). The survey report says:

1. there were infringement in set-backs

2. the portion of the building is being used for commercial purpose

still no action .......

Thanks to MCD, Central Zone, Building Department

Finally it agrees that the

Building No.B-48 NDSE-1 was booked for action

[look at the document below]

The said building was booked on 12.06.2002

for Action U/s 344 (1) and 343 on account of unauthorized construction,

but still no action on misuse

No fine imposed

No sealing orders

No Demolition actions

till date

[Look at the document above]

It says "Despite several attempts, demolition action could not be taken

due to non-availability of Police Force on all occasions."

Friends, Does it not smell fishy ???

When asked, How many times did MCD apply for Police Force

Look at the reply MCD below:

When asked, How many times was the Police Force refused?

See what MCD, Building Department, Central Zone has to say in their pleadings

[Look at the document below]

Look at the silly reply of MCD

Out of 72 requests for Police Force for the same area

only two requests were refused

meaning thereby, 70 times Police Force were made available

for demolition and sealing actions

But Still No action

Remember other properties, in huge numbers were sealed

and demolished in same area and in Delhi that belonged to common man

The matter was given to Chief Vigilance Commissioner for conducting a vigilance enquiry which you would be surprised to note that it has been kicked like a foot-ball and for the last several years is being kicked from one department to the other -

Net result - Zero

[Look at the letter sent by the Central Vigilance Commission to Vigilance deptt. MCD]

It says "No action taken report is required by CVC"

take action or not is your wish.

letter of enquiry sent indirectly to the wrong-doer

to investigate his own deeds

Ha! Ha!! Ha!!! Ha!!! Ha!!!

[Look at the document below]

A letter for taking action sent from MCD Vigilance deptt.

to Dy. Commissioner, MCD, Central Zone

This also may surprise U

1. Complaint regarding Property No. B-48 NDSE-1, New Delhi-110049 was sent from Central Vigilance Commission to MCD Vigilance department for action vide their diary No. 349/2010-77861 dated 08.03.2010
2. Vigilance department further forwarded the same complaint to the Dy. Commissioner, MCD, Central Zone, on 03.05.2010 vide their diary No. AD-II/Vig/SK/2010/2681 [after a delay of 2 months]

[Look at the document below]

Being kicked like a football from one deptt. to the other

although MCD admits that the letters have been received by them regularly but

Still No action

Why? is the only Big question which remains unanswered yet.

दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत साफ़ कर देना चाहता हूँ कि दोषी मकान वाले नहीं हैं| मेरी नज़रों में दोषी दिल्ली नगर निगम के वह अफसर और कर्मचारी हैं जिन्हों ने किसी न किसी बहाने पिछले लगभग पच्चीस सालों से हर तरह कि कार्यवाही ताल राखी है| इस कारण अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन दोषी अफसरों को ढून्ढ निकालना है जिन्होंने

बगैर किसी निजी स्वार्थ के तो ऐसा नहीं किया होगा|

आखिर दिल्ली नगर निगम में अफसर और कर्मचारी बैठे क्यों हैं? क्या इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के पीछे कोई भी गैर कानूनी काम करते रहना है?

येही वह सवाल हैं जो अब तक सवाल ही बने रह गए हैं|

DN Srivastava fights for Justice & Rights of Girl child. More than 100 Ladli froms misplaced. Seeks intervention of higher authority ....

When it came to the knowledge of astitva foundation that the scheme launched by the Women & Child Department of Delhi Government is merely an eye-wash, DN Srivastava gave a kick start to the battle for justice and rights of the female children. Filed several applications under Right to Information Act 2005, when the truth came out with great difficulty. Here is a report submitted by Tanvi Nalin, a News Reporter of a renound magazine. I shall appreciate if you kindly send in your precious comments please.

Delhi govt fails to respond on RTI order on issue even after six weeks

TANVI NALIN | NEW DELHI | JULY 04 2011

http://governancenow.com/news/regular-story/laadli-forms-go-missing-child-welfare-dept

ये सच है..

ये सच है..

सच कहना अगर बगावत है

तो समझो हम भी बागी हैं..

भारत के वीर युवाओं, देश के कर्णधार एवं मेरे प्रबुद्ध दोस्तों.. आज भारत की अधिकाँश जनता भ्रष्टाचार से निपटने में लगी है.. आम आदमी हो या फिर नेता, सभी अपने आप को साफ़ सुथरा बता रहे हैं और दूसरों को भ्रष्ट| और इसी के मद्देनज़र लोग एक दुसरे को sms कर अपने विचार एवं तजुर्बे को एक दुसरे से बाँट रहे हैं|

पर मुझे लगता है, और ये मेरा अपना मानना है, कि शायद लोग इन sms को बगैर सोचे समझे ही एक दुसरे के पास भेज रहे हैं| मेरे दोस्त कुछ भेजने से पहले उसके आशय को समझने की कोशिश करो और फिर उसे दूसरों से बाटो| इसी SMS भेजने की प्रक्रिया में मुझे भी एक SMS आया.. उस पर ज़रा ध्यान दें:

Film:

Loot lo India

Caste :

Hero: Manmohan Singh

Heroin: Sonia Gandhi

Villain: A Raja

Supporting Villain: Suresh Kalmadi

Script By: Karunanidhi

Character Actor: Omar Abdullah

Friendly Appearance: RAHUL GANDHI

Comedy: Kapil Sibbal

Characterless Actor: ND Tewari, Sharad Pawar, Ajit Pawar

Dancer: Sheila Dixit

Action: Mamta Banerjee

Music By: Nira Radia

Guest appearance: Ajmal Kasab & Afzal guru

Banking Partner: Madhu Koda, Laloo Prasad Yadav, Hasan Ali

Choreographer: Hansraj Bhardwaj

Financed by: POOR PEOPLE OF INDIA

Message sent to me by: Vishal Tewari & Arvind Grover

धन्यवाद विशाल जी, ग्रोवर जी .. कम से कम तुम्हें ये बात तो समझ आ गयी की लूट लो इंडिया फिल्म के financer "poor people of india" यानी देश की गरीब जनता ही है| यानी कि देश की गरीब जनता ही ज़िम्मेदार है इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए और देश की गरीब जनता ने ही लूट लो इंडिया फिल्म के किरदारों को चुना है.. तो सोचो दोष किसका है.. ??

आप अपना रोष किस पर प्रकट करना चाहते हैं.. विशाल जी, ग्रोवर जी मेरा अपना ख्याल है ऐसी बातों के प्रचार से देश से भ्रष्टाचार ख़त्म होने वाला नहीं है.. यदि समझ सको तो इस नए फिल्म के निर्माण में जो भूमिका हमने दिखाई है वो आपके लिए निचे दे रहा हूँ.. इस पर गौर फरमाइए और यदि आप सच्चे देश भक्त हैं, वाकई में देश की उन्नति और प्रगति के लिए तत्पर हैं तो हमारी इस फिल्म के प्रचार प्रसार में जुट जाइये.. मुझे यकीन है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा यदि हो जाये तो भ्रष्टाचार को मिटाने और हटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी.. भ्रष्टाचार तो स्वतः स्वयं ही बोरिया बिस्तर लेकर भागती नज़र आएगी..

निम्न किरदारों पर गौर फरमायें..

फिल्म: भारत को लूट से बचा लो

कास्ट:

हीरो – भारत की गरीब जनता

हेरोइन – भारत की महिलाएं

विलेन - नासमझ भारत की जनता

सपोर्टिंग विलेन – धर्मवाद, जातिवाद, रिश्तेदारीवाद, बिरादरीवाद, भाईवाद, सहपाठीवाद, पड़ोसिवाद, अपनावाद,

स्क्रिप्ट बाई – गलत सोच के लोग

करक्टर ऐक्टर – भारत का “बाबा” समाज

फ्रेंडली अप्पेअरांस – बाबाओं के अन्धविश्वासी अनुयायी

करक्टरलेस ऐक्टर – जो शराब के बदले वोट दे

कॉमेडी – जो सौ रूपये दिहाड़ी पैर रिश्वतखोर , बेईमान और

लुटेरे नेताओं का प्रचार प्रसार करे

डांसर – पिअक्कड़ जनता

ऐक्शन – जानते बूझते गलत नेताओं के लिए हुल्लड़ मचाना

म्युज़िक बाई – भारत का नेता

गेस्ट अप्पेअरांस – गली का नेता

बैंकिंग पार्टनर – व्यापारी वर्ग

कोरेओग्राफर – भारतीय, जो धार्मिक सद्भावना असंतुलित करे

AT LAST, MUST BE FINANCED BY –

गरीब और नासमझ भारत की जनता

प्रार्थना : भारत को सोने का फिर से बना डालो

कर्म : सही सोच बनाओ , सही लोगों का साथ दो

सोचो समझो, फिर अपना नेता चुनो,

आँखें खोल कर सोना बंद करो

प्रोडयूस्ड बाई – DN SRIVASTAVA, भारत का एक ज़िम्मेदार सिपाही

जय हिंद जय भारत .. !!!

नोट: सर्व प्रथम भ्रष्टाचार की नियत को खुद के अंदर से ख़तम करो, समाज से भ्रष्टाचार तो खुद बा खुद बोरिया बिस्तार लेकर भागता नज़र आएगा..

क्या आपको लगता है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी गलत काम को अंजाम देने की खातिर किसी को रिश्वत नहीं देते हैं? याद रखो, इस देश में कोई किसी से एक रुपया भी रिश्वत तब तक नहीं ले सकता है जब तक आप उसको रिश्वत दें नहीं..

और आप किसीको भी रिश्वत मूलतः दो कारणों से देते हैं..

पहला कारण ये कि आप उस रिश्वत के बदले कोई गैरकानूनी या अवैध काम को अंजाम देना चाहते हैं.

और

दूसरा कारण ये कि आप अपने हक़ अधिकारों को न तो जानते हैं न समझते हैं.. और दोनों ही कारणों की दोषी भारत की जनता स्वयं ही है.. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है?

खुद को पहचानो.. अपने हक़ अधिकारों को जानो..

किसी को रिश्वत न दें, हालात चाहे कुछ भी हो..

फिर भी, यदि आपसे कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपके सही काम को अंजाम देने के लिए रिश्वत की मांग करता है,

और

यदि आपकी फ़रियाद सुनने वाला कोई नहीं है, तो

आप मेरे पास आइये, मैं आपको आपका हक दिलाने का वचन देता हूँ.

If you feel what is said above is true and will help not only in the development but also in the progress of each one, every one, every where in Bharat, then please forward this to yur known ones..

Your comments even in few words would be highly appreciated..